पीडीएस के ट्रकों में जीपीएस सिस्टम क्यों नहीं लगवा रही सरकार

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है, कि वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न और केरोसिन वितरित करने वाले ट्रकों में अनुबंध के अनुसार जीपीएस सिस्टम, अभी तक क्यों नहीं लगवाए गए हैं। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की खंडपीठ ने नागरिक आपूर्ति विभाग से जवाब मांगा है।

उपभोक्ता उत्थान संगठन की ओर से दायर याचिका में जस्टिस बाधवा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था, कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न एवं केरोसिन वितरण करने वाले वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाना अनिवार्य है। राज्य सरकार ने 2012 में जो अनुबंध किया था। उसकी यह अनिवार्य शर्त भी थी। किंतु अभी तक इसका पालन नहीं किया जा रहा है। हाई कोर्ट ने इस पर सरकार से जवाब मांगा है।