देश

राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 187.07  करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं भारत में कोविड सक्रिय मरीजों की संख्या 13,433  है कोविड सक्रिय मामलों की दर 0.03 प्रतिशत है स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.76 प्रतिशत बीते…
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महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली 9.52 लाख नए ग्राहक बनाकर पेरोल के आंकड़ों में आगे हैं इंजीनियरिंग ठेकेदार, ऑटोमोबाइल सर्विसिंग, भवन और निर्माण जैसे उद्योग नए पेरोल बनाने में वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाते हैं महीने…
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राज्‍यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों को 192.27  करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए राज्‍यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 20.16 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं केंद्र सरकार देशभर में…
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'यह एक प्रमुख आर्थिक चालक के रूप में काम करेगा, जो भारत को वैश्विक बैठकों, इंसेंटिव्स, सम्मेलनों औऱ प्रदर्शनियों के बाजार में बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने में मदद करेगा': श्री गोयल आईआईसीसी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी में…
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वर्ष 2022-23 के बजट भाषण के दौरान, वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था को और अधिक सुव्यवस्थित करने और सभी के लिए उद्यमिता संबंधी अवसरों को बढ़ाने के लक्ष्य के साथ ऋण संबंधी सुविधा, कौशल निर्माण और भर्ती से जुड़ी सेवाओं को सक्षम बनाने के…
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डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक ने सार्वजनिक स्वास्थ्य में नवोन्मेष की शक्ति उपयोग में लाने के लिए प्रधानमंत्री और भारत सरकार की सराहना की महानिदेशक ने प्रधानमंत्री से कहा, “आपकी हिमायत परम्परागत औषधियों के इस्तेमाल में महत्वपूर्ण परिवर्तन…
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एडमिरल आर. हरि कुमार ने नौसेना प्रमुख (सीएनएस) का पदभार संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के रूप में 18 से 20 अप्रैल, 2022 तक मालदीव का दौरा किया। उन्होंने अपनी इस यात्रा के दौरान मालदीव के माननीय राष्ट्रपति श्री इब्राहिम…
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"उड़ान" योजना का उद्देश्य श्रेणी II और श्रेणी III शहरों में विमानन के बुनियादी ढांचे और हवाई मार्ग से उनके जुड़ाव को बढ़ाना है नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए) की प्रमुख क्षेत्रीय जुड़ाव योजना यूडीएएन यानी उड़ान (उड़े देश का आम…
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भारत सरकार और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड/एनके (एनएससीएन/एनके), नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड/रिफॉर्मेशन (एनएससीएन/आर) और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड/के-खान्गो (एनएससीएन/के-खान्गो) के बीच युद्धविराम समझौते जारी हैं।…
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नियमों में प्रावधान किया गया है कि निधियों के रूप में कार्य करने की इच्छुक सार्वजनिक कंपनियों को जमा स्वीकार करने से पहले केन्‍द्र सरकार से पूर्व घोषणा प्राप्त करनी होगी कम्‍पनी कानून, 1956 के तहत, एक निधि या म्यूचुअल बेनेफिट…
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