चंडीगढ़। गुरुग्राम भूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए सीबीआइ जांच के आदेशों पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया, जो भी काम हुआ, वह नियमों के तहत हुआ। पूर्व सीएम ने राज्य की भाजपा सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के सामने तथ्य छिपाने के आरोप जड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सीबीआइ जांच के आदेश विगत दिवस ही सुनाए हैं।
चंडीगढ़ में आज पत्रकारों से बातचीत में हुड्डा ने इस पूरे मामले में राजनीतिक साजिश के आरोप लगाए। हुड्डा ने कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से यह बात छुपाई है कि गुरुग्राम में 87 एकड़ भूमि सड़कों आदि मूलभूत सुविधाओं के लिए अधिग्रहित की गई। बिल्डरों को जमीन बेचने के आरोपों को सिरे से नकारते हुए हुड्डा ने कहा कि उनकी सरकार ने एक इंच भी सरकारी जमीन किसी बिल्डर को नहीं बेची।
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगोंं ने अपनी जमीन के लिए लाइसेंस लिए हुए थे, उन्होंने नियमों के तहत ईडीसी (बाहरी विकास शुल्क) व आईडीसी (आंतरिक विकास शुल्क) जमा करवाया था। नियमों के तहत ईडीसी और आइडीसी जमा करवाने के बाद उन्हें सड़कों आदि की सुविधाएं देना सरकार की जिम्मेदारी है। हुड्डा ने कहा कि अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट में यह पक्ष रखती तो ये आदेश कभी नहीं होते। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अपने विरोधियों के खिलाफ बदले की भावना से काम कर रही है।
News Source: jagran.com
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