संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बंद कमरे में बैठक: भारत-पाकिस्तान तनाव पर चर्चा

नई दिल्ली: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ने 5 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर बंद कमरे में एक बैठक आयोजित की। यह बैठक कश्मीर में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच हुई, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। भारत ने पाकिस्तान पर हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूहों का समर्थन करने का आरोप लगाया है, जबकि पाकिस्तान ने इन आरोपों का खंडन किया है।

बैठक में UNSC के सभी 15 सदस्य देशों ने भाग लिया, जिसमें रूस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे स्थायी सदस्य भी शामिल थे। हालांकि, बैठक के बाद कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन चीन के UN राजदूत झांग जून ने बताया कि सदस्य देशों ने कश्मीर की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की और सभी पक्षों से तनाव को बढ़ाने वाली एकतरफा कार्रवाइयों से बचने का आह्वान किया।

भारत ने बैठक के बाद स्पष्ट किया कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और यह एक आंतरिक मामला है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाने चाहिए।

पाकिस्तान ने UNSC में कश्मीर मुद्दे को उठाने का प्रयास किया था, लेकिन अधिकांश UNSC सदस्य देशों ने इसे द्विपक्षीय मुद्दा मानते हुए पाकिस्तान के प्रयासों को अस्वीकार कर दिया। फ्रांस और अन्य देशों ने स्पष्ट किया कि कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय स्तर पर हल किया जाना चाहिए।

इस बैठक के बाद, अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने दोनों देशों से संयम बरतने और कूटनीतिक माध्यमों से विवादों का समाधान खोजने की अपील की है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बैठक से यह स्पष्ट हो गया है कि UNSC कश्मीर मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाने के पाकिस्तान के प्रयासों का समर्थन नहीं करता है।

भारत और पाकिस्तान के बीच यह तनाव 2019 के बाद से सबसे गंभीर स्थिति में है, और दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक गतिविधियाँ बढ़ी हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंता इस बात को लेकर है कि यह तनाव क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है।

अंततः, UNSC की यह बंद कमरे की बैठक यह दर्शाती है कि कश्मीर मुद्दे का समाधान केवल भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता और सहयोग से ही संभव है, और अंतरराष्ट्रीय समुदाय का समर्थन इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।