निकाय चुनाव बाद जनता को लगेगा महंगी बिजली का झटका

लखनऊ । प्रदेशवासियों को कुछ राहत देने वाली खबर है। बिजली की दरों में बढ़ोतरी का फैसला नगरीय निकाय चुनाव तक टल गया है। नवंबर में निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब दिसंबर से बिजली महंगी होगी।  दरअसल, गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा पावर कारपोरेशन प्रबंधन जल्द से जल्द बिजली की दरों में बढ़ोतरी चाह रहा है। ऐसे में पिछले दिनों बिजली की प्रस्तावित दरों पर जनसुनवाई के बाद कारपोरेशन प्रबंधन द्वारा उप्र विद्युत नियामक आयोग पर जल्द टैरिफ घोषित करने के लिए दबाव बनाए जाने के मुद्दे पर उपभोक्ता संगठन ने मोर्चा खोल दिया था।

उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने नियामक आयोग के अध्यक्ष एसके अग्रवाल और ऊर्जा मंत्री के समक्ष इस मुद्दे को उठाया। वर्मा ने कहा कि उपभोक्ताओं की आपत्तियों पर गोल-मटोल जवाब देकर कारपोरेशन प्रबंधन जल्द बिजली दर बढ़ाने का दवाब बना रहा है लेकिन आयोग को सभी पक्षों को सुन पारदर्शी तरीके से निर्णय लेना चाहिए।

सूत्रों के मुताबिक कारपोरेशन प्रबंधन भले ही ही जल्द बिजली की दरों में इजाफा चाह रहा है लेकिन शहरी निकायों यानी नगर निगम, नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों के चुनाव के मद्देनजर राज्य सरकार अभी बिजली महंगी कर जनता को नाराज नहीं करना चाहती है। सरकार का मानना है कि निकाय चुनाव के ठीक पहले बिजली की दरें बढ़ाने का खामियाजा उसे चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। इस बीच ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से मंगलवार को आयोग के अध्यक्ष एसके अग्रवाल मिले। मंत्री ने प्रमुख सचिव ऊर्जा व कारपोरेशन के अध्यक्ष आलोक कुमार से भी बात की।

सूत्र बताते हैं कि ऊर्जा मंत्री का रुख देखते हुए आयोग फिलहाल टैरिफ घोषित करने वाला नहीं है। हालांकि, इस संबंध में मंत्री ने कहा कि अध्यक्ष उनसे मिले जरूर हैं लेकिन आयोग स्वतंत्र संस्था है। बिजली की दर तय करने से लेकर उसे घोषित करने का अधिकार आयोग को है। उनकी कोशिश है कि जनता के हितों की अनदेखी न होने पाए। आयोग के अध्यक्ष अग्रवाल ने बताया कि अभी बिजली की प्रस्तावित दरों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। दरें घोषित करने की तारीख के सवाल पर अध्यक्ष ने बताया कि नियमानुसार आयोग को अगले वर्ष चार जनवरी से पहले दरें घोषित करनी है। आयोग उससे पहले दिसंबर में ही प्रक्रिया पूरी कर दरें घोषित कर देगा।

उल्लेखनीय है कि राज्य निर्वाचन आयोग निकाय चुनाव की अधिसूचना 25 अक्टूबर को जारी करने वाला है। चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने में लगभग 35 दिन लगते हैं। ऐसे में नवंबर अंत तक निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जिससे दिसंबर के पहले सप्ताह से बिजली की बढ़ी दरें लागू होना तय है।

News Source: jagran.com