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न्यूज़ डेस्क : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में उन्होंने इन राज्यों में कोविड-19 से निपटने की रणनीति और प्रबंधन…
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न्यूज़ डेस्क : चीन किसी का सगा नहीं हो सकता। वह जिस देश के साथ दोस्ती करने का ढोंग रचता है, उसी को बहुत जल्द दुश्मन भी बना लेता है। यह चीन की पुरानी आदत है। अपनी विस्तारवादी नीति को लेकर चीन किसी भी हद तक जा सकता है और गया है। यह पूरी दुनिया…
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न्यूज़ डेस्क : अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का कहना है कि पहले कुछ लोगों ने मीडिया में ये खबर फैला दी थी कि ये आंदोलन तो तीन-चार राज्यों का है। अब 25 सितंबर को यह पता चलेगा कि देश का हर राज्य किसानों के साथ खड़ा है... …
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न्यूज़ डेस्क : सुशांत सिंह राजपूत  की मौत के मामले से जुड़े ड्रग्स केस  की जांच कर रही एनसीबी ने दीपिका पादुकोण  श्रद्धा कपूर और सारा अली खान  को समन भेजा है। दीपिका पादुकोण को 25 सितंबर को बुलाया गया है जबकि श्रद्धा कपूर और सारा अली खान को…
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न्यूज़ डेस्क :  एरोस एसटीएक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन (एनवाईएसई: ईआरओएस एरोस ) की दक्षिण एशिया की प्रमुख स्ट्रीमिंग एंटरटेनमेंट सेवा इरोस नाउ, एक ग्लोबल एंटरटेनमेंट कंपनी ने आज इरोस नाउ ओरिजिनल के बैनर तले एक क्राइम -थ्रिलर शॉर्ट फिल्म 'अनकही' की…
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न्यूज़ डेस्क : सीरत कपूर की फिल्मोग्राफी इस साल के लिए पैक हो चुकी  है। साउथ अभिनेत्री को अभी भी उनके प्रशंसकों द्वारा उनकी हालिया रिलीज़ "कृष्णा एंड हिज़ लीला" के लिए सराहा जा रहा है। हर कोई उनके द्वारा निभाए गए किरदार 'रुखसार' को काफी पसंद…
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15 साल पुराने कमर्शियल गाड़ियों और 20 साल पुरानी निजी गाड़ियां वाहन कबाड़ नीति के तहत आएंगी। इसके साथ ही वाहनों को सड़क पर चलाने के लिए उनके फिटनेस सर्टिफिकेट को अनिवार्य किया जाएगा।  न्यूज़ डेस्क : सरकार बढ़ते प्रदूषण को…
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न्यूज़ डेस्क : सहकारिता क्षेत्र के बैंकों को बैंकिंग क्षेत्र की नियामक संस्था, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के निगरानी दायरे में लाने के प्रावधान वाले एक विधेयक को मंगलवार को संसद की मंजूरी मिल गई है। इस विधेयक का उद्देश्य जमाकर्ताओं के हितों की…
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न्यूज़ डेस्क : रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर व अर्थशास्त्री रघुराम राजन और पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने एक संयुक्त पत्र में भारतीय बैंकिंग तंत्र को मजबूत बनाने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ संकटग्रस्त सरकारी बैंकों का निजीकरण…
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न्यूज़ डेस्क : फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होने के बाद भी केवल छह फीसदी किसान ही इन कीमतों पर अपनी फसलें बेच पाते हैं। शेष 94 फीसदी किसान अभी भी खुले बाजार के भरोसे हैं। वहीं बाजार अपने नियमों से फसलों की कीमतें तय करता है। सच्चाई यह है…
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