नई दिल्ली। केंद्र सरकार देश के पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए सभी तरह की सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। इसकी जानकारी गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दी है। रिजिजू ने यह भी कहा, ‘राज्य सरकारों को पुलिस बल में सुधार के लिए आवश्यक धन आवंटित करने की जरुरत है।’
रिजिजू ने कहा, ‘हमें विश्वास है कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी) एक ऐसा संगठन है जो पुलिस के आधुनिकीकरण में मदद करेगा। यह योजना, शोध, नीति आदि में बहुत उपयोगी होगा। आज हम यहां वरिष्ठ अधिकारियों से मिले। मेरा मानना है कि 14वें वित्त आयोग के बाद वित्तपोषण करने के लिए पुलिस के आधुनिकीकरण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को उठानी होगी। आगे उन्होंने कहा कि मैं अपील करता हूं कि पुलिस बलों के आधुनिकीरण के लिए राज्यों को न्यूनतम आवश्यक राशि आवंटित करनी चाहिए, बाकी केंद्र हमेशा मदद के लिए तैयार है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सितंबर में कहा था कि केंद्र सरकार राज्यों को एक न्यू अमरौला पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत 2019-20 तक तीन साल तक सहायता करेगी और इस कार्यक्रम के लिए 25,060 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। केंद्र वित्तपोषण का 80 प्रतिशत और शेष राज्यों को प्रदान करना होगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति (सीसीएस) द्वारा उठाया गया यह निर्णय आंतरिक सुरक्षा, कानून एवं व्यवस्था, महिला सुरक्षा, आधुनिक हथियारों की खरीद, रसद समर्थन, हेलीकॉप्टरों की भर्ती, पुलिस वायरलेस, राष्ट्रीय आपूर्ति नेटवर्क और ई- जेल परियोजना को आगे लेकर जाएगा। यह उत्तर-पूर्वी राज्यों, जम्मू-कश्मीर और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों को कवर करेगा
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