नीति आयोग बैठक में चंद्रबाबू नायडू के तीन क्रांतिकारी सुझाव: जीडीपी, जनसंख्या और एआई पर जोर

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समग्र समाचार सेवा                                                                                                                                                                                                                                    हैदराबाद, 24 मई — नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने भारत केसमावेशी और तकनीक-प्रधान विकास के लिए तीन महत्वपूर्ण उप-समूहों (Sub-groups) के गठन का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि ये उप-समूह राज्यों, केंद्र सरकार और नीति आयोग के साथ मिलकर कार्य करेंगे, जिससे देश 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ सके।

नायडू के तीन मुख्य प्रस्ताव

  1. जीडीपी वृद्धि के लिए उप-समूह: यह समूह निवेश, विनिर्माण, निर्यात और रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा। नायडू ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) परियोजनाओं में केंद्रीय सहायता की मांग भी की।
  2. जनसंख्या प्रबंधन उप-समूह: नायडू ने देश की जनसांख्यिकी लाभ (demographic dividend) को प्रभावी रूप से उपयोग करने और भविष्य की चुनौतियों जैसे वृद्धावस्था और गिरती प्रजनन दर का समाधान खोजने के लिए यह समूह बनाने का सुझाव दिया।
  3. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और प्रौद्योगिकी के लिए उप-समूह: यह समूह शासन में AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, ड्रोन, और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर नागरिक-केंद्रित, रियल-टाइम प्रशासन को सशक्त करेगा।

नायडू ने कहा कि “Swarna Andhra @2047” विज़न एक ऐसा मॉडल है जो पूरे भारत में लागू किया जा सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि “सही समय पर सही नेतृत्व ही देश को सही दिशा में ले जा सकता है।”

ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद पर कड़ा संदेश

नायडू ने पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत भारतीय सशस्त्र बलों की निर्णायक कार्रवाई की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारत अब वैश्विक मंच पर एक मजबूत राष्ट्र बनकर उभर रहा है।

आंध्र प्रदेश की विकास योजनाएँ 

नायडू ने बताया कि राज्य सरकार “Zero Poverty by 2029” लक्ष्य की ओर बढ़ रही है, जिसमें P4 मॉडल (सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक और समाज) के माध्यम से गरीब परिवारों को सशक्त किया जा रहा है।

फैमिली बेनिफिट मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से हर परिवार को मिलने वाले लाभों पर डिजिटल निगरानी रखी जा रही है। “One Family, One Entrepreneur” अभियान से जमीनी स्तर पर स्वरोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा मिल रहा है।

तकनीकी हब के रूप में, राज्य में अमरावती में क्वांटम वैली, ओरवकल में ड्रोन सिटी और विशाखापत्तनम में बायोमेडिकल मैन्युफैक्चरिंग हब की स्थापना की गई है। रतन टाटा इनोवेशन हब और AI आधारित शासन मॉडल राज्य को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं।

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