कैबिनेट बैठक में उत्पाद नीति समेत कई प्रस्ताव हुए पास

रांची

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बुलाई गई कैबिनेट बैठक गुरुवार को समाप्त हुई। आज बुलाए गए कैबिनेट बैठक में उत्पाद नीति पर लाए गए प्रस्ताव को पास कर दी गई है। वहीं, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष की आयु से अधिक आयु वाले झारखंड राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना योजना से आच्छादित करने के लिए मंजूरी मिल चुकी है। झारखंड सरकार द्वारा कैबिनेट में कई ऐसे प्रस्ताव को भी पारित कर दिए गए हैं, जिसका लाभ जनमानस को आने वाले समय में मिलेगी।

मई महीने में हेमंत सरकार द्वारा बुलाई कैबिनेट बैठक आज समाप्त हुई। आज के कैबिनेट बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई है। सबसे चर्चित प्रस्ताव राज्य के नई उत्पाद नीति को लेकर हो रही थी, जिसको कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। बता दें कि नई नीति लागू होने से अब खुदरा शराब व्यापारी दोबारा पूर्व की भांति व्यापार कर सकते हैं, यह नियम एक महीने के अंदर राज्य भर में लागू कर दी जाएगी।

नई उत्पाद नीति लागू होने के बाद अब राज्य के 1453 शराब दुकानों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। नई शराब नीति के साथ-साथ झारखंड सरकार बुजुर्गों के लिए भी सौगात लाने का कार्य कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष की आयु से अधिक आयु वाले झारखंड राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना योजना से आच्छादित करने के लिए मंजूरी दी गई है। अब राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को इलाज के लिए हो रही समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।

शिक्षा एवं नियुक्ति से संबंधित निर्णय
Jharkhand Professional Educational Institutions (Regulation of Fee) Bill, 2025 को स्वीकृति दी गई।
सरकारी माध्यमिक शिक्षकों (कक्षा 9-12) एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति और सेवाशर्त नियमावली, 2025 को स्वीकृति दी गई।
NCC कैडेट्स के शिविरों के दौरान भोजन भत्ता में वृद्धि की स्वीकृति मिली।
झारखंड उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में सेवानिवृत्त कर्मियों और वादियों की सेवा नियमित कर वित्तीय लाभ प्रदान किए गए।

प्रशासनिक एवं विधिक निर्णय
कारा हस्तक-2025 (Jharkhand Jail Manual-2025) को स्वीकृति दी गई, जो बिहार के पुराने नियमों का स्थान लेगा।
Factory Act (झारखंड संशोधन विधेयक, 2025) को स्वीकृति दी गई, जो लेबर रिफॉर्म्स के अंतर्गत आता है।

वित्त एवं विकास से संबंधित निर्णय
मधुपुर शहरी जलापूर्ति योजना हेतु ₹76.64 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति।
झारखंड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (JMDP) के तहत ₹10.71 करोड़ की लागत पर परामर्शदाता चयन की स्वीकृति।
VIP/VVIP उड़ानों के लिए Redbird Airways Pvt. Ltd. की सेवा 6 माह के लिए बढ़ाई गई।
गिरिडीह जिले में सड़क निर्माण के लिए ₹55.21 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति।

स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण
आयुष्मान वय वंदना योजना के अंतर्गत 70 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को शामिल करने की स्वीकृति।
Micronutrient Fortified Food के THR वितरण की अवधि 31 मई 2025 तक बढ़ाई गई।

अन्य उल्लेखनीय निर्णय
AMC के तहत लिफ्ट संचालन एवं रखरखाव हेतु Schindler India Pvt. Ltd. की नियुक्ति।
Dhanbad में NH-32 के तहत रेल अंडरब्रिज कार्य के लिए निविदा शर्तों में ढील।
मद्य बिक्री के लिए ‘झारखंड उत्पाद नियमावली, 2025’ को मंजूरी।