नई दिल्ली । नई टेलिकॉम पॉलिसी अगले महीने पेश हो सकती है। यह जानकारी खुद टेलिकॉम सचिव अरुणा सुंदराराजन ने दी है। सुंदराराजन ने कहा, “हम इसे अगले चार सप्ताह में मंत्रिमंडल के समक्ष (दूरसंचार नीति) रखना चाहते हैं। इसे दो हफ्तों के लिए पब्लिक किया जाएगा ताकि इस पर आम लोगों की प्रतिक्रियाएं प्राप्त की जा सके, उसके बाद एक हफ्ते के भीतर हम इसके संबंध में सबकुछ तय करके इसे कैबिनेट के पास भेज देंगे। इसे जून में लाया जाएगा।”
दूरसंचार विभाग यानी कि डॉट ने पिछले हफ्ते ही टेलिकॉम पॉलिसी का मसौदा जारी कर दिया था। ड्रॉफ्ट पॉलिसी को नेशलन डिजिटल कम्युनिकेशन्स पॉलिसी 2018 नाम दिया गया है, जिसका अनावरण बीते दिन किया गया था। इस नई नीति का उद्देश्य साल 2022 तक 100 बिलियन का निवेश आकर्षित करना या फिर सुधार के जरिए डिजिटल कम्युनिकेशन्स में 6.5 करोड़ रुपए का निवेश करना निर्धारित किया गया है।
मजबूत लोकल बॉडीज का सुझाव दे सकती है नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी
प्रस्तावित नई औद्योगिक नीति नगर निगम निकायों (लोकल बॉडीज) को मजबूत करने और ऊर्जा उत्पादन हेतु कचरे के रीसाइकिल के लिए व्यावसायिक रूप से सक्षम इकाइयों की स्थापना का सुझाव दे सकती है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि नगरपालिका निकायों को प्रतिस्पर्धी दरों पर धन जुटाने और सेवाओं के लिए उपयोगकर्ता शुल्क लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
इस नीति से अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) गतिविधियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिए जाने और सरकारी निधियों का उपयोग करते हुए शोध के वाणिज्यिक उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए एक संस्थागत तंत्र की स्थापना की भी उम्मीद है। शोध गतिविधियां भविष्य की प्रौद्योगिकियों और नवाचारों पर ध्यान केंद्रित करेंगी जिनका उपयोग छोटे और मध्यम उद्यमों द्वारा किया जा सकता है।
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