नई दिल्ली । एससी/एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए सरकार की ओर से लाए जाने वाले संभावित अध्यादेश का मसौदा विधि मंत्रालय तैयार कर रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उनका कहना है कि यह मसौदा इसलिए तैयार किया जा रहा है ताकि सरकार ने अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पलटने का मन बनाया तो इस काम में विलंब न होने पाए।
एससी-एसटी एक्ट मामले में केंद्र के साथ हैं राज्य : गृह मंत्रालय
एससी-एसटी (प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटीज) एक्ट को कथित रूप से शिथिल करने संबंधी आदेश को सुप्रीम द्वारा वापस लेने संबंधी मांग पर राज्य सरकारें केंद्र सरकार के साथ हैं। गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
सरकार अब नहीं देगी एससी-एसटी पर राजनीति का मौका
एससी-एसटी एक्ट को लेकर तेज हुई राजनीति को लेकर सरकार और भाजपा पूरी तरह सतर्क हो गई है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ सहित सभी भाजपा शासित राज्यों को निर्देश दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में अगर कोई आदेश जारी किया है तो उसे खारिज करें और कोर्ट से अपने फैसले पर विचार करने की अपील करें। विश्वविद्यालयों में एससी-एसटी आरक्षण को लेकर उपजे विवाद को लेकर भी कुछ ऐसी ही सतर्कता अपनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक विश्वविद्यालयों से भर्ती प्रक्रिया को रोकने या धीमा करने को कहा है। सरकार ने यह कदम एससी-एसटी वर्ग की समस्याओं को गैर जिम्मेदाराना तरीके से तूल दिए जाने के बाद उठाया है।
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