AAP का केंद्र पर हमला, कहा- सीएम केजरीवाल के घर छापेमारी मोदी सरकार की तानाशाही का नतीजा

आप नेताओं ने घटना से जुड़े सबूत जुटाने के लिये मुख्यमंत्री आवास में पुलिस के प्रवेश को ‘अवैध’ बताते हुये कहा कि बिना किसी पूर्व नोटिस के पुलिस ने यह कार्रवाई की है. संवाददाता सम्मेलन में मौजूद वरिष्ठ वकील बी एस जून ने कहा कि मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में बिना पूर्व नोटिस के पुलिस का दाखिल होना, कानून की नजर में ‘अनधिकृत प्रवेश’ के दायरे में आता है.

जून ने कहा कि पुलिस ने मुख्यमंत्री आवास में अंदर पहुंच कर मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी के नाम लिखा एक पत्र सौंप कर छानबीन की बात बतायी, जबकि मुख्यमंत्री आवास में विशेष कार्याधिकारी की तैनाती ही नहीं है। ऐसे में पुलिस का प्रवेश अवैध है. जून ने कहा कि इस मामले की अदालती जांच के दौरान पुलिस की दलीलें जिस तरह से खारिज की गयी हैं, उससे लगता है कि पुलिस अपनी कार्रवाई को सही साबित करने के लिये नये आधारों की तलाश में छापेमारी करने गई थी.

आशुतोष ने मुख्यमंत्री आवास में पुलिस के तलाशी अभियान के एक वीडियो के हवाले से कहा कि पुलिस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री आवास में रंगों की पुताई के बारे में पूछताछ की. उन्होंने कहा कि इससे साफ है कि पुलिस किस मकसद से और किसके इशारे पर यह कार्रवाई कर रही है.

संजय सिंह ने कहा कि इस प्रकरण का एकमात्र मकसद केजरीवाल सरकार को अस्थिर करना और पुलिस कार्रवाई का मकसद आप नेताओं को अपमानित एवं प्रताड़ित करना. उन्होंने कहा, ‘मोदी सरकार दिल्ली से लेकर बंगाल तक, विपक्षी दलों की सरकार वाले सभी राज्यों में शासन तंत्र को अस्थिर करने का काम कर रही है. दिल्ली में भी पुलिस की कार्रवाई मोदी सरकार के इशारे पर हो रही है.’ इसके विरोध में आप कार्यकर्ता देश के सभी जिला मुख्यालयों पर कल विरोध प्रदर्शन करेंगे.

इस बीच दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री आवास से घटना के दिन की सीसीटीवी फुटेज मांगी गई थी लेकिन इसके नहीं मिलने पर पुलिस का जांच दल वारदात से जुड़े सबूत जुटाने के लिये गया था.